05-Aug-2019

पुणे--बीएसएनएलइयु संघटनेचे कॉ.पी.अभिमन्यू,महासचिव व कॉ.जॉन वर्गीस उप महासचिव यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे महाराष्ट्र परिमंडळ कार्यकारणी बैठक(CWC) संपन्न.

                  महाराष्ट्र परिमंडळ कार्यकारणीची बेठक (Circle Working Committee Meeting)    दिनांक २८ जुलै २०१९ रोजी पुणे  येथे,बीएसएनएलईयुचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. पी.अभिमन्यू व सह जनरल सेक्रेटरी कॉ.जॉन वर्गीस यांच्या उपस्थितीत उल्हासमय वातावरणात पार पडली.अध्यक्षस्थानी कॉ.आप्पासाहेब गागरे,परिमंडळ अध्यक्ष होते.  

        या वेळी कॉ.पी.अभिमन्यू,जनरल सेक्रेटरी यांनी बीएसएनएलइयु या संघटनेद्वारे कर्मचार्याबरोबर बीएसएनएल कंपनीच्या हितासाठी काय काय प्रयत्न केले यावर प्रकाश टाकला.

तसेच बीएसएनएल कंपनीची स्थापना,वेळोवेळी खाजगीकरणाचा प्रयत्न, ट्रेड युनियनचे अधिकार काढून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न, तिसरे वेतन करारासाठी दिरंगाई व त्यासाठी संघर्षाच्या दिशा ,व्ही.आर.एस.,कर्मचार्यांची कपात,कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृतिचे वय ६० वरून ५८ करणे,बीएसएनएल व एम.टी.एन.एलचे एकत्रीकरण अशा अनेक गोष्टीचा उल्लेख करून त्यांनी सरकारी धोरणावर प्रहार केला व यासाठी संघटनेने कर्मचारी विरोधी सरकारला कसे नाकाम केले याचा उल्लेख केला. कॉ.अभिमन्यू यांनी हेही संगितले कि  नीति आयोगच्या  सिफारिशिनुसार 17 पीएसयू बंद करणे किंवा 22 पीएसयूज मध्ये सरकारची भागीदारी 51% च्या कमी करून  स्ट्रेटेजिक सेल च्या  माध्यमातून निजीकरण करणे किंवा  बीएसएनएल मध्ये  सब्सिडियरी टॉवर कंपनी बनविण्याच्या नीतीला   विरोध करण्यासाठी संयुक्त मोर्चाने दिलेला लढे/ संघर्ष कसे केले याची विस्तृत माहितिचे पुनरवलोकन केले.

                आपली बीएसएनएल कंपनीही सार्वजनिक कंपनी म्हणून काम करते.आपणास इतर खाजगी कंपन्याशी स्पर्धा करून बाजारात टिकून राहण्यसाठी खूप खडतर प्रयत्न करावे लागत आहे.कंपनीकडे अनेक पेमेंट करण्यासाठी पैसे नाहीत,अनेक दिवसापासून देनेकरांचे व लेबरचे पेमेंट न झाल्यामुळे कंपनीची  प्रगती व कामे  ठप्प झाले आहेत.कंपनीसाठी ४ जी स्पेक्ट्रम दिला जात नाही.खाजगी कंपनीना सरकार कर्ज देते परंतु बीएसएनएलला मात्र देत नाही.  व त्याच बरोबर कंपनीला नफ्याकडे नेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. आपली सरकारी कंपनी असल्याने सरकारच्या आदेशानुसार अनेक योजना अंतर्गत शहराबरोबर ग्रामीण भागातील ग्राहकांना सुविधा द्यावी लागते. आपणाला  माहित आहे कि गेल्या काही वर्षापासून आपल्या कंपनीला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.अपुरे कर्मचारी,अपुरी साधनसामुग्री,अपुरे फंड,अनेक योजना वेळेत न राबविणे इत्यादी कारणामुळे कंपनी अनेक वर्षे तोट्यात गेली. इच्छा असतानाहि आपण ग्राहकांना समाधानकारक सेवा या कारणामुळे देवू शकलो नाही.तरीपण आशा परस्थितीत सयुंक्त मार्चेच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविण्यास भाग पाडून व  कर्मचार्यांनी  जास्तीत जास्त मेहनत घेवून कंपनीला गेल्या दोन वर्षापासून नफ्याकडे नेत आहेत.कर्मचारी ग्राहकांच्या सुविधेबरोबर कंपनीने ज्या योजना बाजारात आणल्या त्यांचे विपणन(मार्केटिंग) करून कंपनीला ग्राहकाबरोबर महसूल मिळवून दिला पाहिजे .आपल्याला या परस्थितीतही कंपनी वाचविण्यासाठी  या पेक्षाही जास्त जोमाने काम करून कंपनी नफ्याकडे नेण्यासाठी  प्रयत्न करावे  लागणार आहे.संघटनेने केलेल्या  कामाबाबत मराठी पत्रके काढून मूळ सभासदांपर्यंत जातील याची काळजी घेतल्यास संघटना बळकट होईल.व येत्या व्हेरिफिकेशनसाठी मदत होईल.  

कॉ.नागेशजी नलावडे , महाराष्ट्र परिमंडळ सचिव - मागील अधिवेशनाच्या “ परिमंडळ कार्यकारणी बेठकी ” चा अहवाल वृतांत परिमंडळ सचिव कॉ.नागेशजी नलावडे यांनी सभेत वाचून दाखविण्यात आला.सदर अहवाल सभेत सर्वांनी एकमताने मंजूर केला.

तसेच कॉ.नागेशजी नलावडे ,परिमंडळ सचिव यांनी  1.1.2017 पासून लागू असणाऱ्या  वेज रिवीजन आपणास संघटना मिळवून देणार आहे व ते मिळणार आहेच.आजच्या परस्थितीत बीएसएनएल कंपनी वाचविण्यासाठी संघटनेपुढे मोठे आव्हान आहे.

हे सरकार खाजगीकरण कडे झुकलेले आहे.पोस्ट,रेल्वे असणारे सरकारी खाते सुद्धा तोट्यात दाखवून खाजगीकरण  करत आहे.ओ एन जी सी मध्ये पेट्रोल फिल्टर साठी ५०-६०  प्लांट साठी टेंडर मागितले होते पैकी फक्त ९० % रिलायन्स कंपनीला दिले.       

 येत्या सप्टेंबर मध्ये व्हेरिफिकेशन होत आहे त्यामुळे आपल्या संघटनेमुळे बीएसएनएल आजपर्यंत आहे,व यापुढेही राहील तेव्हा हि संघटना एक नंबर वर रहाणे गरजेची आहे.महाराष्ट्राने आजपर्यंत जास्त मतदान दिले आहे यावेळीही आपणास आपल्या सहकार्याने एक नंबरची मते देण्यासाठी  सर्व जिल्हा सचिवांनी आपापल्या जिल्ह्यातील सर्व शाखा सचिवांना  सविस्तर माहिती देवुन मतदान  करण्यासाठी प्रत्येक सभासद्पर्यंत पोहोचले पाहिजे.

 या बैठकीला सहाय्यक महासचिव कॉ.जॉन वर्गीस हजर राहून मार्गदर्शन केले.त्याच बरोबर महाराष्ट्र परिमंडळ सहाय्यक सचिव कॉ.भालचंद्र माने,कॉ.विठ्ठल औटी, कॉ,अतुल वाटवे,कॉ.गुलाब काळे,कॉ.गणेश हिंगे,उप्पाध्यक्ष,कॉ.मिश्रां,कॉ.कुलकर्णी,परभणी.कॉ.गुळुंजकर,कॉ.वरगुडे,यांनीही सभेला मार्गदर्शन केले

         जिल्हा अहवाल  त्या नंतर कॉ.संजय नागणे,जिल्हासचिव,धुळे, कॉ.पाटील,जिल्हासचिव,नाशिक,  कॉ.कौतिक बस्ते.जिल्हासचिव,कल्याण,  कॉ.खंडागळे जिल्हासचिव,लातूर,  कॉ.निलेश काळे,जिल्हा सचिव,जळगाव, कॉ.जकाती ,जिल्हा सचिव पुणे कॉ,,कदम,कोल्हापूर, कॉ.सूर्यवंशी ,परभणी, ,कॉ.पाटील पी.आर.रत्नागिरी,कॉ.लाल शेख ,अहमदनगर, कॉ.सुभेदार जिल्हा सचिव सातारा, .कॉ.केकरे , सर्कल ऑफिस मुबई ,तसेचजिल्हासचिव,कॉ.पंचम गायकवाड अध्यक्ष नागपूर,यवतमाळ,अकोला,बुलढाणा,अमरावती,

कॉ.वाघचौरे,औरंगाबाद, ,कॉ.योगेश बोरुडे भंडारा,चंद्रपूर,गडचिरोली,कॉ.कुबेर,जालना,रत्नागिरी,कॉ.बोडस,सांगली, कॉ.गणेश वाघाते,सिंधदुर्ग,सोलापूर कॉ.पठाण ,वर्धा,कॉ.कोंडाळवाडे,नांदेड,

कॉ.राजेश श्रीवास्तव,डब्लू,टी.पी.,डब्लू टी.आर.सर्कल ऑफिस,कॉ.चांदोरकर,सिव्हील/इलेक्ट्रिकल विंग यांनी त्यांच्या जिल्ह्यांचा अहवाल व समस्या सभागुहासमोर मांडल्या.त्याची नोंद इतिवृतांतामध्ये घेण्यात आली  व नंतर त्यावर शेवटी कॉ.नलावडे परिमंडळ सचिव यांनी सविस्तर उत्तरे दिले व सांगितले कि आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हि संघटना या पुढेही कर्मचार्यांच्या समस्याबरोबर बी एस एन एल कंपनीसाठी लढणार आहे.

                    इतिवृतांत संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये सर्व नेत्याने मांडलेले विचार व समस्या याचा इतिवृतांत लिहून काढण्यात आलेला आहे. या इतिवृतातच्या आधारे परिमंडळ शाखा संघटनेच्या पातळीवर कार्यवाही करेल.  

                  शेवटी   सर्व प्रतिनिधी,सर्व जिल्हा सचिव,सर्व परिमंडळ कार्यकारणी व पुणे   जिल्ह्याचे सर्व कोम्ब्रेड ज्यांनी हे सी.डब्लू.सी. यशस्वी करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले असे कॉ.जकाती  व कॉ.गुळून्जकर  यांची सर्व टीम यांचे विषेश आभार मानून अधिवेशन समाप्त करण्यात आले.

20-Jul-2019

पुणे CWC साठी स्पेशल रजेबाबत पत्र...

15-Jul-2019

दिनांक २८ जुलै २०१९ रोजी पुणे येथे “महाराष्ट्र परिमंडळ कार्यकारणी”(CWC)ची बैठक...

    बीएसएनएलइयु महाराष्ट्र परिमंडळ कार्यकारणी(CWC)ची बैठक सोबतच्या नोटीस नुसार रविवार दिनांक-२८ जुलै २०१९ रोजी “ Emerald Multipurpose Hall S. No. 15, Behind Mercedes Benz show room, Near Vibghyor International  school, Mhalunge Pune – 411045”  या ठिकाणी संपन्न होत आहे.

           तरी सर्व  कार्यकारणी सदस्यांना (जिल्हा सचिव व महाराष्ट्र परिमंडळ सदस्य) विनंती करण्यात येते कि बैठकीसाठी दिनांक २८ जुलै २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता वरील ठिकाणी वेळेत हजर रहाणे.

              बैठकीची नोटीस सोबत जोडली आहे.

       -----कॉ.नागेशकुमार नलावडे.सर्कल सेक्रेटरी.महाराष्ट्र सर्कल.

  नोटीस येथे पहा  

03-Jul-2019

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल मधील व्हीआरएस लागू करण्यासाठी आणि सेवानिवृत्ती वय 60 वरून 58 पर्यंत कमी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव……….

टाईम्स ऑफ इंडियाने असे म्हटले आहे की, डीओटी बीएसएनएल आणि एमटीएनएल मधील व्हीआरएसच्या अंमलबजावणीसाठी कॅबिनेटने  नोट तयार केली  आहे त्यामध्ये  बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कर्मचा-यांचे निवृत्तीचे वय 60 वरून  58 पर्यंत कमी करण्याचे ठरविले  आहे.  वेतन खर्च कमी करण्यासाठी बीएसएनएल कर्मचार्यांची संख्या  कमी करणे. याशिवाय, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला 4 जी स्पेक्ट्रम देखील देण्यात येणार आहे.   बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या जमिनी, टॉवर्स आणि ऑप्टिकल फायबर याद्वारे  कमाई करण्याचा विचार करीत आहे. अहवालानुसार सरकार बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद करू इच्छित नाही कारण त्यामुळे  सरकारला 1.2 लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.  

02-Jul-2019

बीएसएनएलईयू आणि बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफचे १६ जुलै २०१९ रोजी कॉर्पोरेट ऑफिस आणि सर्कल हेड क्वार्टरमध्ये धरणांचे आयोजन...

बीएसएनएलईयू आणि बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफने १६ जुलै २०१९ रोजी कॉरपोरेट ऑफिस तसेच सर्कल हेड क्वार्टरमध्ये एक दिवसाचा  धरणां कार्यक्रम  आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये  कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांच्या वेतनातील फरक त्वरित देण्याबाबत तसेच कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांची कटोती करण्याबाबतचा आदेश  ताबडतोब रद्द करण्याचे निर्देश कॉर्पोरेट ऑफिसला देण्याची मागणी केली जाईल.

              बीएसएनएलईयूच्या सर्व जिल्हा/मंडळ संघटनेला सांगण्यात येते कि  सर्व परीमंडळाच्या  मुख्यालयांमध्ये वरील विषयावर मोठ्या प्रमाणावर चालना देवून आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी सर्व पावले उचलण्याची विनंती सिएच्क्यूने केली आहे. तरी बीएसएनएलईयूच्या सर्कल व जिल्हा सचिवांनी ठेकेदार कामगार संघटनेच्या (बीएसएनएलसीसीडब्ल्यूएफ) सहकार्याने कामगारांना या आंदोलनात  मोठ्या प्रमाणात सहभागी  करण्यासाठी समन्वय साधण्याची विनंती केली आहे.तसेच हे आंदोलन यशस्वी करून ठेकेदार कामगाराना न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा.

28-Jun-2019

बीएसएनएल कंपनीला डीओटीकडून १४,000 कोटी रुपये मिळणार.....

आजच्या इकॉनॉमिक टाइम्सने सांगितले आहे की, बीएसएनएलकडे पुरेसे रोख रक्कम  असल्याने कर्मचार्यांना वेळेवर जूनचे  वेतन द्यावे लागेल. तसेच , इकॉनॉमिक टाइम्सने  हेही म्हटले आहे की, डीओटीने बीएसएनएलला देय देण्याकरिता त्यांच्याकडे असलेली  १४,000 कोटी रुपयांची थकबाकी मिळू शकते. यामध्ये बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमची रक्कम परत करणे, बीएसएनएलकडून डीओटीकडून पेन्शन अंशदान आणि अतिरिक्त सरकारी प्रकल्पांच्या संदर्भात रक्कम न भरल्यास जास्त रक्कम समाविष्ट आहे.

सोबत बातमी जोडत आहे.

28-May-2019

८वी सदस्यता पडताळणी(Member Verification)साठी व्यवस्थापनाची खास मीटिंग....अधिसूचना जारी होणार......

८वी सदस्यता पडताळणी (Member Verification)साठी एक अन्वेषक बैठक आज बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालयात आयोजित करण्यात आली. श्री ए एम गुप्ता, जीएम (एसआर), या बैठकीचे अध्यक्ष होते. कॉमरेड पी. अभिमन्यु, महासचिव  आणि कॉम. स्वपन  चक्रवर्ती, उप महासचिव ,हे  बीएसएनएलईयूचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत, काही संघटनेने सदस्यता पडताळणीसाठी  स्थगिती मागितली. परंतु, बीएसएनएलईयू आणि एनएफटीई या  प्रमुख संघटनांनी सदस्यता पडताळणीसाठी  स्थगित केली जाऊ नये, असा आग्रह धरला. नंतर मॅनेजमेंट साइडने ८ वी सदस्यता पडताळणीसाठी तात्पुरती   अनुसूची सादर केली. त्या वेळापत्रकानुसार, ८ व्या सदस्यता पडताळणीची  अधिसूचना दिनांक ०३/०६/२०१९ रोजी जारी केली जाईल --मतदान दि.१६/०९/२०१९ आणि मतमोजणी व  निकालाची घोषणा दिनांक-१८/०९/२०१९ रोजी करण्यात येईल. बीएसएनएलईयू आणि एनएफटीई या दोघांनी अशी मागणी केली की, अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून ३ महिन्यांच्या आत सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी. या मागणीवर व्यवस्थापन साइडने सहमती दर्शविली.        

         वेळापत्रक .... पुढील प्रमाणे असेल  :-

        ***  अधिसूचना जारी...दि.०३/०६/२०१९

        **** अर्ज मागे घेण्याची तारीख दि.१८/०७/२०१९

        ***** मतदान  तारीख दि. १६/०९/२०१९.

        ****** मतमोजणी व निकाल दिनांक.१८/०९/२०१९.

           सर्व परिमंडळ कार्यकारणी सदस्य व जिल्हा सचिवांना सूचित करण्यात येते कि आपण आपआपल्या कार्यक्षेत्रात कामाला लागा.आपण सतत (महाराष्ट्रात जास्त मतदान देवून) एक नंबरला आहोत व यापुढेही एक नंबर  राहण्यासाठी आपणा सर्वांचे सहकार्य हवे.

             आपला विश्वासू ...... कॉ.नागेशकुमार नलावडे.

27-May-2019

२९ एप्रिल रोजी(Director,HR) संचालक (एचआर), बीएसएनएल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या (NCM)राष्ट्रीय परिषदेच्या 38 व्या बैठकीमध्ये चर्चिले गेलेले मुद्दे ....

       दिनांक २९ एप्रिल रोजी मान्यताप्राप्त  संघटनेचे नॉशनल कोन्सीलचे सदस्य व डायरेक्टर (बीएसएनएल) यांच्यात बैठक झाली.सदर बैठकीचा वृतांत दिला आहे. 

सोबत वृतांत पहा

25-May-2019

नाशिक जिल्ह्यासाठीMCO हॉस्पिटल,पंचवटी..... पुढील दोन वर्षासाठी मान्यता...

नाशिक :- सिजीएमटी महाराष्ट्र सर्कल पत्र क्रमांक No.AA-II/Med Faci/Raigad/२०१४/26 dated -23/05/2019  Noनुसार नाशिक  जिल्ह्यासाठी आरटी ओ च्या मागे.पंचवटी ,नाशिक येथील “नामको चारीटेबल ट्रस्ट” प्लॉट न.३०/१ /बी /I)  या हॉस्पिटलला पुढील दोन वर्षासाठी (नाशिक जिल्ह्यातील कर्मचार्री) म्हणजे ३१/०३/२०२१ पर्यंत मान्यता देण्यात आली आहे..

सोबत मान्यता पत्र पहा

22-May-2019

बिझनेस एरियामध्ये एसएसए(SSA)चे एकत्रीकरण – या संबधी बीएसएनएलईयूने जीएम (रेस्ट.), बीएसएनएल सोबत केली चर्चा....

व्यवसाय क्षेत्रातील एसएसएचे एकत्रीकरण प्रक्रिया अनेक  मंडळांमध्ये होत आहे, जेथे ती अद्याप पूर्ण झाली नाही. व्यवसाय क्षेत्रातील एसएसएच्या एकत्रीकरणाच्या परिणामी, लेखा आणि नियोजन कार्यकलाप व्यवसायाच्या क्षेत्राच्या मुख्य परिसरांवर केंद्रीकृत केले जाणार आहे.. तमिळनाडु आणि कर्नाटक मंडळांच्या नेत्यांनी या समस्येशी निगडित सीएचक्यूच्या लक्षात काही मुद्दे  आणून दिले आहेत. कॉमरेड पी. अभीमन्यु , जीएस, यांनी आज कॉरपोरेट ऑफिसमध्ये श्री मनीष कुमार, जीएम (रेस्ट.) यांच्याशी विस्तृत चर्चा केली . या चर्चेत, जीएम (रेस्टग.) ने कळविले की, 7 किंवा 8 मंडळांशिवाय, हे काम आधीपासूनच पूर्ण झाले आहे. महासचिवांनी खालील मुद्दे उंचावले आहेत: -

  १  व्यवसाय क्षेत्रामध्ये या एकत्रीकरणाच्या परिणामस्वरूप,गैर-कार्यकारी अधिकार्यांना त्यांच्या वर्तमान एसएसएमधून हस्तांतरित करणे आवश्यक नाही.

   २. खाते हस्तांतरण करण्यापूर्वी  अतिरिक्त वर्कलोड तपासून  आणि   मुख्य कार्यालयातील नियोजन करून व क्रियाकलाप करून योग्य व्यवस्था केली पाहिजे.

  ३. सध्याच्या एसएसए स्तरावर अस्तित्त्वात असलेल्या जिल्हा संघटनांची स्थिती पुढे तसेच चालू ठेवण्यात यावी .

   ४. सध्याच्या एसएसए स्तरावर स्थानिक परिषदे(LCMव इतर कमिट्या)चे कामकाज पूर्वीप्रमाणे  चालूच राहिले पाहिजे.             जीएम (रेस्टग.) यांनी या गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी आश्वासन दिले.

[तारीख: 21 - मे -2019]