जनरल सेक्रेटरी, बीएसएनएलईयू यांनी पीजीएम (संस्था), बीएसएनएल सीओ यांची भेट घेतली — बिगर-कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा केली.

15-08-25
1 Min Read
By BSNLEU MH
52
जनरल सेक्रेटरी, बीएसएनएलईयू यांनी पीजीएम (संस्था), बीएसएनएल सीओ यांची भेट घेतली — बिगर-कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा केली. Image

जनरल सेक्रेटरी, बीएसएनएलईयू यांनी पीजीएम (संस्था), बीएसएनएल सीओ यांची भेट घेतली — बिगर-कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रमुख प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा केली.
कॉ. बीएसएनएलईयूचे जनरल सेक्रेटरी अनिमेश मित्रा यांनी ०८.०८.२०२५ रोजी बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिसचे पीजीएम (संस्था) श्री एस.पी. सिंग यांची भेट घेतली आणि खालील दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या लवकरात लवकर सोडवण्याची मागणी केली:

१. *उत्कृष्ट क्रीडा कर्मचाऱ्यांसाठी करिअर प्रगती.*

महासचिवांनी उत्कृष्ट क्रीडा कर्मचाऱ्यांना करिअर प्रगती देण्याबाबत कॉर्पोरेट ऑफिसच्या प्रशासकीय विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष वेधले. तथापि, व्यवस्थापनाचा अर्थ युनियनच्या समजुतीपेक्षा वेगळा होता. पीजीएम (प्रशासन) सोबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतर, अंतिम निर्णय घेण्यासाठी डीजीएम (प्रशासन) यांच्या उपस्थितीत हा विषय पुढे नेण्यात येईल असे मान्य करण्यात आले.

*२. JTO मध्ये पदोन्नती झालेल्या JE साठी प्रशिक्षण केंद्र बदलणे.*

सुमारे २२ नवीन पदोन्नती मिळालेल्या JTO ला गाझियाबाद किंवा जबलपूर येथे प्रशिक्षणासाठी पाठवले जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले, कारण दक्षिणेकडील राज्यांमधील उमेदवारांसाठी ही ठिकाणे अत्यंत गैरसोयीची आहेत. सरचिटणीसांनी त्रास कमी करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये बदल करण्याची विनंती केली. PGM (संस्था) यांनी आश्वासन दिले की प्रशिक्षण केंद्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची तपासणी केली जाईल.

*३. कॅज्युअल कामगारांसाठी डीए ऑर्डर जारी करणे.*

DoP&T ने जून २०२५ मध्ये ०१.०१.२०२५ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी DA सुधारित आदेश जारी केले आणि BSNL चे कॅज्युअल कामगार देखील ते मिळविण्यास पात्र आहेत. तथापि, कॉर्पोरेट कार्यालयाने अद्याप या आदेशांना मान्यता दिलेली नाही. सरचिटणीसांनी या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कॅज्युअल कामगारांना ऑगस्ट २०२५ च्या पगारासह त्यांचे डीए थकबाकी मिळावी यासाठी त्वरित आदेश जारी करण्याची विनंती केली. प्रतिसादात, PGM (संस्था) यांनी पुष्टी केली की फाइल आधीच वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे.

अनिमेष मित्रा,
सरचिटणीस