*निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी नियुक्त्या घेणाऱ्या न्यायाधीशांमुळे नैतिक चिंता निर्माण होतात - भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणतात.*
*निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी नियुक्त्या घेणाऱ्या न्यायाधीशांमुळे नैतिक चिंता निर्माण होतात - भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणतात.*
आपल्याला माहिती आहे की, गेल्या वर्षी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गांगुली यांनी पदाचा राजीनामा दिला आणि भाजप उमेदवार म्हणून संसदेची निवडणूक लढवली. भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारने राज्यसभा सदस्य म्हणून नामांकित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांना केंद्र सरकारने त्यांच्या निवृत्तीनंतर राज्यांचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले आहे. हे सरकार सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निकाल मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर प्रभाव पाडण्यापेक्षा दुसरे काहीही नाही असा जनतेचा समज आहे. या परिस्थितीत, भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी सांगितले आहे की निवृत्तीनंतर सरकारी पदे स्वीकारणाऱ्या न्यायाधीशांनी नैतिक चिंता व्यक्त केल्या आहेत. भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांचे हे एक महत्त्वाचे विधान आहे. गेल्या मंगळवारी यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात व्याख्यान देताना न्यायमूर्ती बी.आर. गवई म्हणाले, *"जर एखाद्या न्यायाधीशाने निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारसोबत दुसरी नियुक्ती स्वीकारली किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी पदाचा राजीनामा दिला, तर ते महत्त्वपूर्ण नैतिक चिंता निर्माण करते आणि सार्वजनिक तपासणीला आमंत्रित करते."*
*-पी. अभिमन्यू, जी.एस.*