*सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली.*

*सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली.*

 15.02.2024 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी सरकारने लागू केलेल्या इलेक्टोरल बाँड्स योजनेला फटकारले आहे.  भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने   यांनी सांगितले की, "निर्वाचक बाँड योजनेंतर्गत कंपन्यांनी दिलेले योगदान हे बदल्यात लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेले पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार आहेत."  या निकालात म्हटले आहे की, “इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या राजकीय निधीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली.  हे सत्ताधारी पक्षाने धोरणात्मक बदल करून किंवा परवाने मिळवून परत मिळावे यासाठीही केले जाते”, असे निकालात नमूद केले आहे.  *निःसंशयपणे, इलेक्टोरल बाँड्सच्या प्रणालीमुळे बड्या कॉर्पोरेट्सना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळवून देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला राजकीय देणग्या देण्यास सक्षम केले आहे.* BSNLEU सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत करते. *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*