भारतीय स्टेट बँक कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे?

भारतीय स्टेट बँक कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे?

इलेक्टोरल बॉण्ड्सच्या माध्यमातून बड्या कॉर्पोरेट्सनी सत्ताधारी पक्षाला सरकारची मर्जी मिळवण्यासाठी मोठा प्रमाणात पैसा दिला आहे हे उघड गुपित आहे.  15 फेब्रुवारी 2024 रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द करणारा ऐतिहासिक निर्णय दिला.  सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) 6 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सचे सर्व तपशील देण्याचे निर्देश दिले आहेत.  तथापि, SBI ने आता तपशील प्रदान करण्यासाठी 30 जून 2024 पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.  ३० जूनपर्यंत लोकसभेची निवडणूक पार पडणार आहे, हे प्रत्येकाला माहीत आहे.  बँक युनियनच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, एकूण 23,000 निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले आहेत आणि SBI च्या 29 शाखा यामध्ये गुंतल्या आहेत.  ते असेही म्हणतात की, SBI कडे उच्च संगणकीकृत प्रणाली आहे आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला तपशील अर्ध्या तासात प्रदान केला जाऊ शकतो.  पण, एसबीआयने ३० जूनपर्यंत वेळ मागितला आहे.  SBI ची कारवाई ही देशातील जनतेपासून वस्तुस्थिती लपवण्यासाठी केवळ विलंब करण्याचे डावपेच आहे.  हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, नुकतेच SBI चे अध्यक्ष यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सेवेत मुदतवाढ मिळाली आहे.  त्यामुळे, प्रत्यक्षात काय घडत आहे हे समजून घेणे आपल्यासाठी कठीण नाही.  एसबीआय एखाद्याला वाचवण्याचा प्रयत्न निश्चित करत आहे.  - *पी.अभिमन्यू, जीएस* .