माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला रु.10,000/ चा दंड ठोठावला.

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला रु.10,000/ चा दंड ठोठावला.

न्यायालये देत असलेल्या निकालांची अंमलबजावणी न करण्यासाठी मार्ग आणि इतर अन्य मार्ग शोधणे ही दूरसंचार विभागाची प्रथा बनली आहे.  BSNL ची स्थापना होण्यापूर्वी, DoT द्वारे नियुक्त केलेल्या आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करण्याचे निर्देश, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.  दूरसंचार विभाग या निकालाची अंमलबजावणी ज्या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात केस दाखल केली आहे त्यांच्यासाठीच करत आहे.  हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला कमी करण्याशिवाय दुसरे काही नाही.  आता, आम्हाला हे जाणून आनंद झाला की, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाला ₹10,000 चा दंड ठोठावला आहे.  सर्वांना माहिती आहे की माननीय प्रिन्सिपल CAT, नवी दिल्ली यांनी BSNL सेवानिवृत्तांना पेन्शन सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता.  दूरसंचार विभागाने निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे, पेन्शनर्स संघटनांनी दूरसंचार विभागाविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली आहे.  या परिस्थितीत, दूरसंचार विभागाने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अवमानाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली.  या प्रकरणाची दिल्ली उच्च न्यायालयात माननीय न्यायमूर्ती रेखा पल्ली आणि माननीय न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी सुनावणी केली.  दूरसंचार विभागाची याचिका ऐकल्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने अवमान कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला.  एवढेच नाही तर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने DoT वर दाखल केलेल्या प्रत्येक अर्जासाठी ₹10,000 चा दंड ठोठावला आहे.  दंडाची ही रक्कम उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांकडे जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.   

-जॉन वर्गीस,   कार्यवाहक GS.