हा जनतेच्या, बीएसएनएल आणि राष्ट्राच्या हक्कावर हल्ला आहे.

( कॉम वी ए एन नमबुदरी यांचा फेसबुक पोस्टहुन साभार  ) 

रिलायन्स आणि इतर खाजगी कंपन्यांनी 5 जी सेवा सुरू करण्याच्या संदर्भात पंतप्रधानांच्या घोषणेला सर्व माध्यमांनी जास्तीत जास्त प्रसिद्धी दिली आहे.

 पण सरकारच्याच कंपन्या बीएसएनएल किंवा एमटीएनएलबद्दल पंतप्रधानांनी एक शब्दही उच्चारला नाही ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.  या PSUs द्वारे 4G सुरू करण्याची परवानगी देखील नाही, प्रथम ती वर्षानुवर्षे न वाटून आणि वाटप झाल्यावर, आवश्यक उपकरणे/पायाभूत सुविधा भारतीय कंपन्यांकडून मिळाव्यात अशी अशक्य अट घातली, तर सर्व खाजगी कंपन्यांना ती विदेशी कंपन्यांकडून मिळवण्याची परवानगी दिली जाते.  कंपन्या  प्रत्यक्षात कोणत्याही भारतीय कंपनीकडे पायाभूत सुविधा किंवा उपकरणे नाहीत.  हा केवळ बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच नव्हे, तर त्यांच्या करोडो मोबाइल ग्राहकांचाही क्रूर विनोद आहे.

 आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे की केंद्र सरकार या PSU आणि त्यांच्या कामगारांवर नाराज आहे ज्यांनी खाजगी कंपन्यांना बंद/विक्री करण्याच्या सरकारच्या योजनेचा पराभव केला.  सरकार बीएसएनएलचा एकही हिस्सा विकू शकत नाही किंवा तो खासगी कंपन्यांना देऊ शकले नाही.  कामगारांनी बीएसएनएल कमकुवत करण्यासाठी सरकारच्या प्रत्येक पावलाचा प्रतिकार केला.  BSNL आणि MTNL ला 4G सेवेला परवानगी न देणे हा सरकारच्या कॉर्पोरेट धोरणाचा भाग आहे.

 1 ऑक्टोबर रोजी म्हणजे खाजगी कंपन्यांनी 5G सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली.  बीएसएनएलचा स्थापना दिवस हा केवळ एक क्रूर विनोदच नाही तर बीएसएनएल किंवा त्याच्या ग्राहकांना 4जी किंवा 5जी ची वाट पाहण्याची गरज नाही अशी पंतप्रधानांची घोषणा देखील आहे. आम्ही या PSU विरोधी निर्णयाचा तीव्र निषेध करतो.

 किसानांच्या महाकाय संघर्षापुढे सरकारला शरणागती पत्करावी लागली तसेच संरक्षण कारखान्यांचे निगमीकरण मागे घ्यावे लागले, तेव्हा त्यांनी अनिश्चित काळासाठी संप केला.  पुढील संघर्ष एकामागून एक होत आहेत.

 केंद्र सरकारने BSNL आणि MTNL वरील हल्ले थांबवावेत आणि 5G स्पेक्ट्रम पाठोपाठ 4G चे वाटप करावे आणि लोकविरोधी PSU धोरणे व निर्णय मागे घ्यावेत अशी आमची मागणी आहे.