बीएसएनएलईयूची संचालक (वित्त) सोबत बैठक.

बीएसएनएलईयूची संचालक (वित्त) सोबत बैठक. 

  BSNLEU ची काल 05-07-2024 रोजी संचालक(वित्त) सोबत बैठक झाली.Com.  अनिमेश मित्रा, अध्यक्ष आणि कॉ.  C.K.Gundanna AGS, यांनी बैठकीत सहभाग घेतला आणि खालील महत्वाच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा केली.  

1. *एकूण पगाराच्या 20% आयकरात वजावट.   ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही त्यांच्या संबंधात कॉर्पोरेट ऑफिसने एकूण पगाराच्या २०% आयकरात कपात करण्याची सूचना जारी केली आहे.  BSNLEU ने मागणी केली आहे की कॉर्पोरेट ऑफिसच्या या सुचनेला स्थगिती द्यावी आणि कर्मचाऱ्यांना पॅन कार्ड आधारशी लिंक करण्याची संधी द्यावी.  BSNLEU ने या विषयावर संचालक (वित्त) यांना आधीच पत्र लिहिले आहे.  आयकर विभागाचा हा आदेश असून त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार असल्याची माहिती संचालक (वित्त) यांनी दिली.  त्यांनी पुढे सांगितले की ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाही त्यांच्यासाठी BSNL व्यवस्थापनाने एकूण पगाराच्या 20% दराने आयकर विभागाला आधीच आयकर भरला आहे.  त्यांनी असेही सांगितले की, बीएसएनएलने केलेली वसुली आयकर विभागाकडून परत केली जाईल, एकदा कर्मचाऱ्यांनी प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले.     

2.  16 फेब्रुवारी 2024 मध्ये एक दिवशीय संपात सहभागी होण्याऱ्या चे DNI पुढे ढकलणे– आसाम सर्कलचे प्रकरण.  स्पष्टीकरणासाठी फाइल सीए विभागात प्रलंबित असल्याने कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या ईआरपी विभागाच्या भूमिकेवर युनियन नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.  या विषयावर CGM (SR) आणि PGM (आस्थापना) यांच्याशी चर्चा केली जाईल आणि आसाम सर्कलला आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे आश्वासन संचालक वित्त यांनी दिले.   

३.  GPF च्या रकमेचा परतावा ज्यांच्यासाठी EPF परिवर्तन झाले आहे   ओडिशा सर्कलमधील ज्या कर्मचाऱ्यांचे GPF मधून EPF योजनेत रूपांतर झाले होते त्यांच्यासाठी EPF योजनेची अंमलबजावणी न करणे, कॉर्पोरेट कार्यालयात दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे.   युनियनच्या प्रतिनिधींनी संचालक (वित्त) यांच्या निदर्शनास आणून दिले की CGM (SR) ने कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या CA विभागात या विषयावर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी फाईल पाठवली आहे.  चर्चेदरम्यान बीएसएनएलचे सीएमडी यांना संबोधित केलेल्या पत्राची प्रत संचालक (वित्त) यांनाही देण्यात आली.  संचालक (वित्त) यांनी आश्वासन दिले की या प्रकरणाची CGM (SR) सोबत चर्चा केली जाईल आणि शक्य तितक्या लवकर योग्य कारवाई केली जाईल.   

४.  विविध परीमंडळांमधील कंत्राटी कामगारांना वेतन न देणे:    कंत्राटी कामगारांच्या वेतनासाठी कॉर्पोरेट कार्यालयाकडून निधी जारी करण्यात आला असला तरी कंत्राटदारांकडून अनेक कारणे सांगून कंत्राटी कामगारांना वेतन न दिल्याचा मुद्दा युनियनने उपस्थित केला होता.  संचालक (वित्त) यांनी माहिती दिली की आता कॉर्पोरेट कार्यालयाने कंत्राटदारांसाठी एक स्वतंत्र पोर्टल सुरू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत ज्यामध्ये अनेक मूलभूत तपशील भरावे लागतील आणि निधी जारी करण्याच्या उद्देशाने त्यांना अद्यतनित करावे लागेल.   त्यांनी आश्वासन दिले की युनियनने सर्व परीमंडळ प्रमुखांना दिलेल्या ठोस प्रकरणांच्या आधारे योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली जातील.  युनियनने आवश्यक कारवाईसाठी प्रकरणाचा तपशील व्यवस्थापनाकडे सादर करण्याचे मान्य केले.   

जॉन वर्गीस, कार्यवाहक GS.