सरकार आणखी एक VRS का लागू करू इच्छित आहे?
BSNL व्यवस्थापन आणि दूरसंचार विभाग आणखी एक VRS लागू करू इच्छितात, अशा जोरदार अफवा पसरत आहेत. एक VRS आधीच लागू करण्यात आला आहे. 30,000 कर्मचारी त्या VRS ची निवड करतील अशी व्यवस्थापनाची अपेक्षा होती. पण, 80000 कर्मचारी व्हीआरएसवर गेले. हे व्यवस्थापनाच्या लक्ष्यापेक्षा दुप्पट आहे. यानंतरही बीएसएनएलच्या आर्थिक स्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. कारण, BSNL त्यांच्या 4G आणि 5G सेवा सुरू करू शकले नाही. BSNL च्या 4G लाँचिंगला विलंब करण्यासाठी सरकारने चांगल्या प्रकारे गणना (कॅलकुलेशन)केली आहे.
१) सरकारने सध्याच्या ४९,३०० बीटीएस अपग्रेड करून बीएसएनएलला ४जी सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली नाही.
2) सरकारने BSNL ला नोकिया, एरिक्सन, सॅमसंग इत्यादी नामांकित विक्रेत्यांकडून 4G उपकरणे खरेदी करण्याची परवानगी दिली नाही. BSNL ने 1,00,000 BTS खरेदी करण्यासाठी काढलेली निविदा सरकारने रद्द केली.
3) सरकारने अशी अट घातली आहे की, BSNL ने 4G उपकरणे फक्त भारतीय कंपन्यांकडूनच खरेदी करावीत.
BSNL ने मे 2023 मध्ये TCS आणि ITI सोबत 1,00,000 4G BTS च्या पुरवठ्यासाठी खरेदी ऑर्डर दिली. हे आधीच 1 वर्ष आणि 4 महिने आहे. तरीही, TCS BSNL चे 4G नेटवर्क कधी सुरू करेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. कंपनी हायस्पीड डेटा सेवा प्रदान करू शकत नसल्यामुळे बीएसएनएल ग्राहक निराश झाले आहेत.
बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही याची कारणे सरकारने तयार केलेले वरील नमूद अडथळे आहेत. या परिस्थितीत, सरकार आणखी एक VRS लागू करू इच्छित आहे. आता, हे स्पष्ट आहे की, कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी कमी करणे, हे सरकारकडून उचलले जाणारे एक मोठे पाऊल आहे, बीएसएनएलला अंबानी किंवा अदानी अशा काही कॉर्पोरेट्सकडे सोपविणे.
हा धोका लक्षात न घेता, काही कॉम्रेड युनियनला पुढील व्हीआरएस लागू होण्यापूर्वी वेतन सुधारणेचा सौदा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला देत आहेत. वेतन सुधारणेचा निपटारा आणि बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन हा युनियन आणि असोसिएशनचा निश्चितच सर्वोच्च अजेंडा आहे. परंतु, जर बीएसएनएल कॉर्पोरेट्सच्या ताब्यात दिले जाणे थांबवायचे असेल तर, आम्हाला आणखी एक व्हीआरएस लागू करण्याचा व्यवस्थापन आणि सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे.
पी.अभिमन्यू, GS, BSNLEU.