सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर संस्कृतीला ब्रेक लावला.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर संस्कृतीला ब्रेक लावला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिलेल्या निकालात काही राज्य सरकारांनी बुलडोझर वापरून घरे पाडणे हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ९५ पानांच्या निकालात त्यांनी घरे उद्ध्वस्त करणे, कुटुंबांना बेघर करणे हे ‘अराजकते’पेक्षा कमी नाही असे म्हटले आहे. पीडितांचा विचार न करता ‘शक्यता योग्य आहे’ असे उघडपणे दाखवण्यात गुंतत आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, सरकार स्वत:ला न्यायाधीश म्हणून बदलू शकत नाही, एखाद्या आरोपीला खटल्याशिवाय दोषी धरून त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला घराची नासधूस करून “सामूहिक शिक्षा” देऊ शकत नाही. कोर्टाने राज्य सरकारांना पुढे आठवण करून दिली की, जोपर्यंत एखाद्या आरोपीला न्यायालयात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो निर्दोष मानला जातो. कोर्टाने विचारले की, “जर त्याची पत्नी, मुले, पालक एकाच घरात राहत असतील किंवा एकाच मालमत्तेचे मालक असतील तर त्यांना कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी न होता मालमत्ता पाडून दंड ठोठावला जाईल का? सर्वज्ञात आहे की, धार्मिक वडिलांचा अविचारी मुलगा असू शकतो आणि त्याउलट, न्यायालयाने म्हटले. या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. पाडलेल्या मालमत्तेची परतफेड करण्यासाठी ते जबाबदार असतील, असे न्यायालयाने सांगितले. [सौजन्य: द हिंदू दिनांक 14-11-2024] पी.अभिमन्यू, जीएस.