DOT द्वारे नियुक्त केलेले आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेले कर्मचारी यांना लाभ नाकारणे - माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिनांक 26-07-2023 - BSNLEU ने हया बाबतीत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय दळणवळण मंत्री यांना पत्र लिहुन आणि त्याचा हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

DOT द्वारे नियुक्त केलेले आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवलेले कर्मचारी यांना लाभ नाकारणे - माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दिनांक 26-07-2023 - BSNLEU ने हया बाबतीत श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माननीय दळणवळण मंत्री यांना पत्र लिहुन आणि  त्याचा हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.

BSNL कर्मचाऱ्यांचा एक भाग मुळात DoT द्वारे भरती केला जातो आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवला जातो.  तथापि, त्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंत बीएसएनएलची स्थापना झाली आहे.  हे सर्व कर्मचारी बीएसएनएलमध्ये नियुक्त आहेत.  तथापि, त्यांची नियुक्ती दूरसंचार विभागाद्वारे केली जात असल्याने, त्यांना दूरसंचार विभागाचे भरती करणारे मानले गेले पाहिजे आणि त्यांना राष्ट्रपतींचे आदेश जारी केले जावेत.  परंतु, त्यांना फक्त बीएसएनएल भरती म्हणून वागवले गेले.  BSNLEU ने त्यांची बाजू घेतली आणि BSNL व्यवस्थापन आणि दूरसंचार विभागासमोर युक्तिवाद केला.  मात्र, दूरसंचार विभागाने बीएसएनएलईयूची मागणी मान्य केली नाही.  या परिस्थितीत, पीडित कर्मचाऱ्यांच्या एका वर्गाने माननीय कॅटच्या विविध खंडपीठांशी संपर्क साधला.  माननीय CAT ने पीडित कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.  या निकालांविरुद्ध, बीएसएनएलने संबंधित माननीय उच्च न्यायालयात अपील केले.  सर्व माननीय उच्च न्यायालयांनीही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला.  त्यानंतर बीएसएनएल व्यवस्थापनाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.  शेवटी, 26-07-2023 रोजी, भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पीडित कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.  परंतु, 22-2-2024 रोजी, दूरसंचार विभागाने असा आदेश जारी केला की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 26-07-2023 च्या आदेशाचा लाभ केवळ न्यायालयात खटला दाखल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लागू केला जाईल.  हा आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा लाभ नाकारणाऱ्या बाधित कर्मचाऱ्यांना ज्यांनी कोर्टात धाव घेतली नाही.  BSNLEU हा मुद्दा BSNL व्यवस्थापन आणि दूरसंचार विभागाकडे सातत्याने मांडत आहे.  आज, BSNLEU ने पुन्हा एकदा माननीय दळणवळण मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 26-07-2023 च्या आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.  प्रभावित कर्मचारी, त्यांनी न्यायालयात केस दाखल केली आहे की नाही याची पर्वा न करता.
 पी.अभिमन्यू, जीएस.