शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे हा बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांचा मुलभूत अधिकार आहे - BSNLEU ने CMD BSNL यांना पत्र लिहून धरणे सहभागींच्या वेतनात कपात करण्याचे पत्र मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा हा स्पष्ट निर्णय आहे की, "नो वर्क नो पे" ही संकल्पना केवळ संपासाठी लागू आहे. पुढे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध माननीय उच्च न्यायालयांना शांततापूर्ण निषेध कृतीत सहभागी होण्याचा अधिकार हा या देशातील प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे असे स्पष्ट निवाडे दिले आहेत. बीएसएनएल व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, शांततापूर्ण आंदोलनेही धरणे, उपोषण यांसारख्या कार्यक्रमांचा परिणाम सेवांवर आणि बीएसएनएलच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. बँका आणि LIC सारख्या इतर PSU मध्ये, अधिक वारंवार संप आणि आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत. परंतु, सरकारी बँका आणि एलआयसीची आर्थिक स्थिती चांगली असूनही, तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. बीएसएनएलच्या आर्थिक संकटाला सरकारची सदोष धोरणे आणि अकार्यक्षम व्यवस्थापन कारणीभूत आहे, हे वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे. शांततापूर्ण आंदोलनामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असल्याचे चित्र व्यवस्थापन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. बीएसएनएलईयूने ही सर्व वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली असून आज सीएमडी बीएसएनएल यांना पत्र दिले आहे. धरणे आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचे निर्देश देणारे कॉर्पोरेट कार्यालयाचे पत्र मागे घेण्याची जोरदार मागणी बीएसएनएलईयूने केली आहे.
पी.अभिमन्यू, जीएस.