यूपी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे.

यूपी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे.

 उत्तर प्रदेश सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर ६ महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे.  यूपी सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (एस्मा) लागू केला आहे.  ही बंदी सर्व शासकीय विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.  या कायद्यामुळे संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला आहे.  त्यांना एक वर्ष तुरुंगवास किंवा रु.1,000/- दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

 सरकारी कर्मचारी करमणुकीसाठी संपावर जात नाहीत.  सर्व मागण्या सामंजस्याने निकाली काढण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाल्यावरच शेवटचा पर्याय म्हणून संपाचे आयोजन केले जाईल.  त्यामुळे यूपी सरकारने संपावर बंदी घालणे अलोकतांत्रिक आणि निषेधार्ह आहे.
पी.अभिमन्यू, जीएस.