BSNL ची स्थापना करण्यापूर्वी DoT द्वारे नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करणे - BSNLEU ने पुन्हा एकदा माननीय दळणवळण मंत्र्यांना पत्र लिहून दिनांक 26.07.2023 रोजी भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.

सर्वांना माहित आहे की, भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच एक निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, बीएसएनएलच्या स्थापनेपूर्वी 01.10.2000 रोजी दूरसंचार विभागाने भरती केलेले कर्मचारी, परंतु बीएसएनएलद्वारे नियुक्त केले गेले होते, त्यांना डीओटी भरती म्हणून मानले जावे, ज्यासाठी राष्ट्रपतींचे आदेश जारी केले जावेत. या निकालाचा लाभ केवळ खटला दाखल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच दिला जाईल, असा निर्णय दूरसंचार विभागाने घेतला आहे, हे दुर्दैवी आहे. बी. एस. एन. एल. ई. यू. वारंवार माननीय दळणवळण मंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती करत आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बी. एस. एन. एल. च्या स्थापनेपूर्वी दूरसंचार विभागाने भरती केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावा. या परिस्थितीत, भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने LT COL. SUPRITA CHANDEL vs UNION OF INDIA and OTHERS च्या प्रकरणात 2022 च्या दिवाणी अपील क्रमांक 1943 मध्ये निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्व प्रभावित व्यक्तींना लागू केला जावा. या निर्णयाचा हवाला देत, बी. एस. एन. एल. ई. यू. ने आज पुन्हा एकदा माननीय दळणवळण मंत्र्यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा दिनांक 26.07.2023 चा निर्णय बी. एस. एन. एल. च्या स्थापनेपूर्वी दूरसंचार विभागाने भरती केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू केला जावा, परंतु ज्यांना बी. एस. एन. एल. ने नियुक्त केले आहे.