निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या कायदेशीर आणि न्याय्य पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला.

निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या कायदेशीर आणि न्याय्य पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला.

२५ मार्च २०२५ रोजी, लोकसभेने "भारताच्या एकत्रित निधीतून पेन्शन देयतेवरील खर्चासाठी सीसीएस (पेन्शन) नियम आणि तत्त्वांचे प्रमाणीकरण" नावाचा कायदा मंजूर केला. *हे कायदे सरकारला वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे लाभार्थी असण्यापासून निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये भेदभावपूर्ण भेदभाव करण्याचा अधिकार देते.* आतापर्यंत, वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशी सर्व पेन्शनधारकांना समानरित्या लागू करण्यात आल्या आहेत. परंतु, पहिल्यांदाच, मोदी सरकारने कायद्याद्वारे मनमानी अधिकार स्वीकारले आहेत, पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव करण्याचे. हे एक प्रतिगामी पाऊल आहे आणि पेन्शनधारकांवर एक गंभीर आघात आहे.  शिवाय, हा कायदा १ जून १९७२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे, तो संविधानाच्या कलम ३०९ अंतर्गत सीसीएस (पेन्शन) नियम, १९७२, २०२१ आणि नवीनतम असाधारण नियम, २०२३ साठी बनवलेले सर्व नियम वैध करतो, ज्यात वेळोवेळी सुधारित केलेल्या सर्व सूचनांचा समावेश आहे. ही एक अत्यंत अलोकतांत्रिक कृती आहे. बीएसएनएलईयूची मागणी आहे की सरकारने हा कायदा तात्काळ मागे घ्यावा ज्यामुळे सरकारी पेन्शनधारकांना त्यांच्या कायदेशीर पेन्शनपासून धोका निर्माण होईल.
*-पी. अभिमन्यू, जीएस.*