*सरकार खाजगी क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला बीएसएनएलचे सीएमडी म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?

*सरकार खाजगी क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला बीएसएनएलचे सीएमडी म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे का?*

असे दिसते की, सरकार खाजगी क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला बीएसएनएलचे सीएमडी म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. २७-०३-२०२५ रोजी, सार्वजनिक उपक्रम निवड मंडळाने (पीईएसबी) बीएसएनएलच्या सीएमडी पदासाठी निवड केली. बीएसएनएल बोर्डाच्या संचालक (सीएम) सह १० अधिकारी या निवडीत सहभागी झाले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, कोणालाही निवडण्यात आले नाही. सीएमडी बीएसएनएलसाठी मागील सर्व निवडींमध्ये, पीईएसबीने बीएसएनएलचे सीएमडी म्हणून कोणत्याही एका उमेदवाराची निवड केली. पीईएसबीने प्रथमच कोणालाही निवडले नाही. शिवाय, पीईएसबीने दूरसंचार विभागाला सीएमडी बीएसएनएलच्या नियुक्तीसाठी योग्य ती कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. हे लक्षात घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की सरकारने एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) च्या बाबतीतही हीच प्रक्रिया अवलंबली आहे. एचपीसीएलच्या अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी पीईएसबीने निवड केली होती. कोणालाही निवडण्यात आले नाही. त्यानंतर, सरकारने एचपीसीएलच्या सीएमडी म्हणून खाजगी क्षेत्रातील विकास कौशल यांची नियुक्ती केली.  सरकार या प्रक्रियेला "पार्श्विक प्रवेश" म्हणत आहे. आता, व्यापक भीती अशी आहे की, "पार्श्विक प्रवेश" प्रणालीद्वारे, सरकार खाजगी क्षेत्रातील एखाद्या व्यक्तीला सीएमडी बीएसएनएल म्हणून नियुक्त करू शकते. सरकार या देशातील सार्वजनिक क्षेत्राला कमकुवत करण्यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब करत आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे "प्रमुख" म्हणून खाजगी क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करणे ही देखील सार्वजनिक क्षेत्राला मारण्याची एक पद्धत आहे.
*-पी. अभिमन्यू, जीएस.**