सर्वोच्च न्यायालयाने द्वेषयुक्त भाषणे रोखण्यासाठी ऐतिहासिक आदेश जारी केला.

सुप्रीम कोर्टाने असे निर्देश दिले आहेत की, द्वेषयुक्त भाषणे करणाऱ्यांविरोधात पोलीस आणि अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आणि स्वत:हून एफआयआर दाखल करावा.  "या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कोणतीही "संकोच" केल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई केली जाईल आणि चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल", सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश प्रामुख्याने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या पोलिसांना दिला जातो.  सर्वोच्च न्यायालयाने या तिन्ही राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना नोटीस बजावली असून द्वेषयुक्त भाषणांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.  BSNLEU सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे मनापासून स्वागत करते कारण, मुख्यत्वे द्वेषयुक्त भाषणांमुळे जातीय दंगली निर्माण होत आहेत.  मुख्यतः सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून द्वेषयुक्त भाषणे केली जात आहेत.  त्यामुळे पोलिस व इतर अधिकारी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत.  आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राजकीय दबावापोटी कारवाई न करणाऱ्या पोलिस आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

 ** या आदेशात, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांनी निरीक्षण केले आहे की, “आपला धर्म-तटस्थ देश आहे.”  **

 -पी.अभिमन्यू, जीएस.