*07-08-2023 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या (National Council) बैठकीत वेतन सुधारणा मुद्द्यावर चर्चा झाली.*

*07-08-2023 रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या (National Council) बैठकीत वेतन सुधारणा मुद्द्यावर चर्चा झाली.*

 20.07.2018 रोजी नॉन-एक्झिक्युटिव्हसाठी वेतन वाटाघाटी समिती स्थापन करण्यात आली.  या समितीमध्ये, 27.07.2018 रोजी व्यवस्थापन आणि मान्यताप्राप्त युनियन या दोघांनीही नॉन एक्सएकटिव्हच्या नवीन वेतनश्रेणीला एकमताने मान्यता दिली आहे.  तथापि, त्यानंतर, व्यवस्थापन पक्षाला या वेतनश्रेणीतील किमान आणि कमाल वेतनमान कमी करायचे होते, जेणेकरुन पेन्शन योगदानाच्या देयकावरील खर्चात कपात करता येईल.  असे झाले तर भविष्यातही स्टेग्नाशन ची समस्या कायम राहणार आहे.  पुढे, यामुळे अधिकारी आणि नॉन एक्सएकटिव्ह यांच्या वेतनश्रेणीमधील अंतर मोठ्या प्रमाणात वाढेल.  त्यामुळे वेतनश्रेणी कमी करण्यास संघटनांनी मान्यता न दिल्याने वेतन वाटाघाटी समितीत कोंडी झाली आहे.  ०७.०८.२०२३ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत कर्मचारी पक्षाने हा मुद्दा ठळकपणे मांडला होता.  कर्मचारी पक्षाने संचालक (एचआर) यांना दोन प्रश्न उपस्थित केले.  *(1)* *व्यवस्थापन देखील 27-07-2018 रोजी वेतन वाटाघाटी समितीमध्ये अंतिम केलेल्या नवीन वेतनश्रेणीचा एक पक्ष आहे.  मग, व्यवस्थापनाला आता ही वेतनश्रेणी का कमी करायची आहे?*

 *(२) * *तिसऱ्या वेतन पुनरावृत्ती समितीने आधीच शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतील किमान किंवा कमाल कमी करण्याचा अधिकार व्यवस्थापनाला नाही.  मग व्यवस्थापनाला एकट्या नॉन-एक्झिक्युटिव्हजचे वेतन का कमी करायचे आहे?*  सर्व नॅशनल कौन्सिल सदस्यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की, वेतन वाटाघाटी समितीमध्ये व्यवस्थापन आणि युनियन यांनी आधीच स्वीकारलेल्या नॉन एक्सएकटिव्ह चे वेतनमान कमी केले जाऊ नयेत.

 *निर्णय:*  *संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने मांडलेले मुद्दे, म्हणजे मान्य वेतनश्रेणी बदलू नयेत, हे वेतन वाटाघाटी समितीच्या व्यवस्थापन बाजूने पाहिले जाईल.* *-पी.अभिमन्यू, जीएस.*