39 व्या बैठकीत झालेल्या चर्चेतील ठळक मुद्दे 07.08.2023 रोजी आयोजित राष्ट्रीय परिषदेची. राष्ट्रीय परिषदेची 39 वी बैठक 07.08.2023 रोजी झाली. अरविंद वडनेरकर, संचालक (एचआर) बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. BSNLEU कडून, बैठकीला कॉ. अनिमेश मित्रा उपस्थित आहेत.अध्यक्ष, कॉ.पी.अभिमन्यू, जीएस, कॉ. जॉन वर्गीस, डी.जी.एस., कॉ. इरफान पाशा, कोषाध्यक्ष, कॉम चेल्लापा, AGS, कॉम वी पी प्रजापती, सीएस, गुजरात आणि कॉ. अभिनीत कुमार, डीआर जेई, सदस्य BSNLEU, जम्मू.सभेला थोडक्यात श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल. BSNL च्या 4G शी संबंधित तपशील लाँचिंग आणि इतर विकासात्मक उपक्रम सीएमडी बीएसएनएल यांनी दिले. चर्चेतील ठळक मुद्दे. (1) नॉन-एक्झिक्युटिव्हजसाठी वेतन पुनरावृत्तीचे नॉन-सेटलमेंट. तपशील आधीच वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. (२) नवीन पदोन्नती धोरणाची (प्रमोशन पोलिसी) अंमलबजावणी.कर्मचारी पक्षाच्या सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, नॉन एक्सएकटिव्ह सदस्यांमध्ये बरेच भेदभाव आहेत. प्रमोशन पॉलिसी (NEPP) आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रमोशन पॉलिसी (EPP) हे भेदभाव काढून टाकण्यासाठी नवीन पदोन्नती धोरण लागू करावे, अशी मागणी केली.निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, व्यवस्थापन युनियनच्या मागणीकडे लक्ष देईल. नॉन एक्सएकटिव्ह पदोन्नती धोरणामध्ये विद्यमान भेदभाव दूर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची बाजू (NEPP) आणि एक्झिक्युटिव्ह प्रमोशन पॉलिसी (EPP) तपासली जाईल.(3) पुनर्रचनेचा आढावा.पुनर्रचनेच्या नावाखाली हजारो ATT, TT, Sr.TOA, JE आणि इतर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह पदे हजारो JTO आणि JAO पदांसह रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे नॉन एक्सएकटिव्ह संवर्गातील मनुष्यबळाची कमतरता तीव्रपणे निर्माण झाली आहे पुढे, NonExecutives च्या पदोन्नती देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाल्या आहेत. त्यामुळे अशी मागणी कर्मचारी पक्षाने केली आहे की व्यवस्थापनाने पोस्टचे पुनरावलोकन केले पाहिजे.निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, व्यवस्थापन त्यांच्या वास्तविक पुनर्रचनेचे पुनरावलोकन करताना नॉन एक्सएकटिव्ह च्या मतांचा विचार करेल. (4) BSNL मध्ये धरणे, उपोषण आणि इतर शांततापूर्ण निषेध कृतींवर बंदी घालणे.कर्मचारी पक्षाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये असे नमूद केले आहे. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे हा या देशातील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. शिवाय, बीएसएनएल व्यवस्थापनानेही बंदी घातली आहे, यावर कर्मचारी पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. BSNL मध्ये शांततापूर्ण धरणे, उपोषण इत्यादी आणि या शांततापूर्ण निषेध कृतींमध्ये सहभागी होनाऱ्या कर्मचार्यांवर वेतन कपात लादत आहे. त्या सूचना मागेघेण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, व्यवस्थापन समस्येचे पुनरावलोकन करेल. (5) नियम-8 आणि नियम-9 बदल्या मिळवण्यात DR JEs कडून येणाऱ्या अडचणी. या मुद्द्यावर कर्मचारी पक्षाने खालील दोन मुद्दे मांडले. (a) 5 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या DR JEs, नियम-8 बदल्या मिळत नाहीत, कारण परिमंडळ चे वर्गीकरण “अतिरिक्त परिमंडळ” आणि “कमतरता परिमंडळ ” झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची बाजू "अतिरिक्त आणि कमतरता" असे परीमंडळांचे वर्गीकरण रद्द करावे, अशी मागणी केली. (b) बीएसएनएल हस्तांतरण धोरणाच्या परिच्छेद 9 मध्ये व्यवस्थापनाने लादलेल्या कठोर अटी आहेत.DR JEs मध्ये तात्पुरत्या बदल्या नाकारणे. त्यामुळे कर्मचारी पक्षाने मागणी केली की, व्यवस्थापनाने सीएमडी बीएसएनएलने आधीच दिलेल्या आश्वासनाचा सन्मान केला पाहिजे, हया तात्पुरत्या बदल्या करताना लादलेल्या कडक अटींचा आढावा घेण्यासाठी संयुक्त समिती बनवली जाईल. निर्णय: (a) नियम-8 बदल्यांबाबत, व्यवस्थापन पक्षाने परिमंडळची कमतरता आणि अधिशेष म्हणून वर्गीकरण रद्द करण्याची मागणी मान्य केली नाही मात्र त्यांनी सांगितले की, पदोन्नती आणि जेटीओ ते SDE LICE धोरण केल्यानंतर परिस्थिती अतिरिक्त जेटीओ ते एसडीई लागू झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत परीमंडळांमध्ये सुधारणा होईल. (b) जोडीदाराच्या (Spouse) प्रकरणांना नियमानुसार, नियम-9 बदल्या दिल्या जातील. (c) नियम-8 अतिरिक्त परीमंडळांमध्ये ट्रान्सफरसाठी काही शिथिलता दिली जाईल.(6) पंजाब सर्कलमध्ये JTO LICE चे निकाल जाहीर न करणे. याप्रकरणी पंजाब सर्कल प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर कर्मचारी पक्षाने जोरदार टीका केली. त्यांनी मागणी केली की, बीएसएनएलने या खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी माननीय कॅट, चंदीगड च्या वरिष्ठ वकिलांचा सल्ला घ्यावा. निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की: (a) कॉर्पोरेट कार्यालय या खटल्याचा युक्तिवाद करण्यासाठी वरिष्ठ वकिलाला सहभागी करून घेण्यासाठी पत्र जारी करेल. (b) पुढे, कॉर्पोरेट ऑफिस सीजीएम, पंजाब यांच्याशी इतर संदर्भात चर्चा करेल या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करेल. (७) व्हाउचरसह बाह्य वैद्यकीय दाव्यासाठी कमाल मर्यादा वाढवणे (आऊटडोअर मेडिकल बिल्स).सध्या 01.04.2020 रोजीचे 15 दिवसांचे वेतन कमाल मर्यादा म्हणून निश्चित केले आहे. कर्मचारी बाजूने 01.04.2023 रोजी 15 दिवसांच्या वेतनाची कमाल मर्यादा सुधारित करावी, अशी जोरदार मागणी केली. निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार केला जाईल. (8) OA स्तरावर कार्यरत जिल्हा युनियन.कर्मचारी पक्षाने जोरदार मागणी केली की, जिल्हा संघटना पुरेशा ताकदीने कार्यरत आहेत. OA स्तरावर कार्य करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. या संदर्भात अशी मागणी करण्यात आली होती की :- (a) मान्यताप्राप्त जिल्हा युनियन ला, पुरेशा ताकदीसह, OA पातळीवर कार्य करण्यास परवानगी दिली पाहिजे (b) त्या OA मध्ये ताबडतोब स्थानिक परिषदांची (Local Council) स्थापना करावी. (c) जिल्हा युनियन कार्यालयीन ऑफिस ची जागा OA मध्ये पुढेही सुरू ठेवावे.निर्णय: संचालक (एचआर) यांनी सांगितले की, कॉर्पोरेट कार्यालय या समस्यावर स्पष्टीकरण देऊन पत्र जारी करेल (9) अनुत्तीर्ण SC/ST उमेदवारांच्या निकालांचे पुनरावलोकन करा.अनुत्तीर्ण अनुसूचित जाती/जमाती उमेदवारांचे निकाल लागावेत, अशी मागणी कर्मचारी पक्षाने केली. DoP&T मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, 'मूल्यांकनाचे निम्न मानक' लागू करून पुनरावलोकन केले पाहिजे. तथापि,व्यवस्थापन पक्षाने ही मागणी मान्य केली नाही. त्याच वेळी, तेलंगणा परीमंडळातील एका अनुत्तीर्ण एसटी उमेदवाराच्या JE LICE निकालाचे पुनरावलोकन करण्याची मागणी त्यांनी मान्य केली. (१०) टीएसएम आणि कॅज्युअल लेबरर्स (सीएल) चे नियमितीकरण आणि 7 व्या वर आधारित मजुरीचे सुधारणे CPC वेतनमान नुसार.सर्व राहून गेलेल्या टीएसएम आणि कॅज्युअल मजूर (सीएल) असावेत अशी कर्मचारी पक्षाने जोरदार मागणी केली. TSM आणि CL च्या नियमितीकरणावर 29.09.2000 रोजी जारी केलेल्या DoT पत्राच्या आधारे नियमित केले गेले पाहिजे ही मागणी केली.याशिवाय, कॅज्युअल मजुरांच्या मजुरीमध्ये सुधारणा 7 व्या CPC स्केलवर आधारित करावी, अशी मागणीही कर्मचारी पक्षाने केली आहे.याला उत्तर देताना, व्यवस्थापन पक्षाने सांगितले की, TSM आणि CL चे 29.09.2000 च्या दूरसंचार विभागाच्या पत्रावर आधारित नियमितीकरण होऊ शकत नाही. कारण नंतर उमा देवी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल नंतर हे पत्र अवैध झाले आहे. सीएलच्या वेतनाच्या सुधारणेबाबत, व्यवस्थापनाने सांगितले की, कर्मचारी वेतन सुधारणेच्या वेळी याचा विचार केला जाईल.(११) ज्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे आणि ज्यांना दूरसंचार विभागाद्वारे प्रशिक्षणपाठवले आहे त्यांना अध्यक्षीय आदेश जारी करणे, परंतु अशांना बीएसएनएलच्या स्थापनेनंतर नियुक्त करण्यात आले.व्यवस्थापन पक्षाने सांगितले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित कारवाई पुढे जाण्यासाठी दूरसंचार विभागाशी संवाद साधतील. पुढे, व्यवस्थापन ने सांगितले की खालील श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रपतींचे आदेश जारी करण्याची युनियनची मागणी दूरसंचार विभागाने यापूर्वीच फेटाळून लावली आहे :- (a) भर्ती प्रक्रिया DoT कालावधीत सुरू झाली, परंतु प्रशिक्षणासाठी पाठवली गेली आणि BSNL द्वारे नियुक्त केली गेली. (b) पदांवर भरती झालेले कर्मचारी दूरसंचार विभागाच्या कालावधीत अस्तित्वात होते / अधिसूचित केले गेले होते. (12) अनुकंपा ग्राउंड अपॉइंटमेंट (CGA) वरील बंदी उठवणे.अनुकंपा ग्राउंड अपॉइंटमेंट्सवर 2019 च्या सुरुवातीला 3 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर व्यवस्थापनाने सीजीएवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सीजीएवरील बंदी उठवावी, अशी कर्मचारी बाजूने जोरदार मागणी केली. व्यवस्थापन पक्षाने सांगितले की, प्रकरण मान्यताप्राप्त संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीमध्ये चर्चा केली जाईल.(१३) प्रत्येक परीमंडळात TT, JE, JTO च्या कॅडरसाठी फील्ड वास्तविकतेचा आधारीत LICE ठेवण्यासाठी विकसित यंत्रणा. व्यवस्थापनाने रिक्त पदांची सूचना न देता LICE ठेवण्याचा प्रस्ताव नाकारला. तसेच व्यवस्थापनाच्या बाजूने असे म्हटले आहे की, सर्व LICE ठेवल्यानंतर स्थितीचे 2023 मध्ये पुनरावलोकन केले जाईल.(14) फील्ड युनिटमध्ये बीएसएनएल ट्रान्सफर धोरणाची कडक अंमलबजावणी.बदल्यांच्या नियम-8 आणि नियम-9 च्या बाबतीत व्यवस्थापनाने दिलेल्या उत्तराप्रमाणेच.(15) नॉन एक्सएकटिव्ह संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बदलीपासून मुक्ततेबाबत (इंमुनींटी) स्पष्टीकरण.व्यवस्थापन पक्षाने सांगितले की, नॉन एक्सएकटिव्ह युनियनसाठी स्पष्ट आदेश जारी केले जातील. फील्ड युनिट्सना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यासाठी व्यवस्थापनाला काही विशिष्ट प्रकरणे देखील जाणून घ्यायची होती. BSNLEU Zindabad, WORKING CLASS UNITY Zindabad !