5G स्पेक्ट्रमची विक्री जुलै 2022 मध्ये लिलावाद्वारे करण्यात आली. लिलावापूर्वी सरकारने सांगितले की, 72GHz स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाईल.  या 72GHz स्पेक्ट्रमची मूळ किंमत 4.3 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती.  5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव आता संपला आहे.  4.3 लाख कोटी रुपयांच्या आधारभूत किमतीच्या तुलनेत सरकारला केवळ 1.5 लाख कोटी रुपये मिळू शकले.  आता माजी दूरसंचार मंत्री श्री ए. राजा यांनी लिलावात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे.  विद्यमान दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यांनी याचे खंडन केले आहे आणि सांगितले आहे की, लिलावात 5G स्पेक्ट्रमचा फक्त एक भाग विकला गेला आहे आणि ते न विकलेले स्पेक्ट्रम सरकारकडे शिल्लक आहे.  श्री अश्विनी वैष्णव तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असतील.  पण प्रश्न असा आहे की संपूर्ण 72GHz स्पेक्ट्रम पूर्णपणे का विकला गेला नाही?  ४.३ लाख कोटींच्या मूळ किमतीच्या फक्त एक तृतीयांश रक्कम सरकारला का मिळू शकली?  सरकार काही उत्तर देऊ शकेल का?  नक्कीच नाही.

 याआधी, आयडिया, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, एअरसेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेस, टेलिनॉर इंडिया इत्यादींसह अनेक दूरसंचार कंपन्या होत्या, तथापि, रिलायन्स जिओच्या आर्थिक राक्षसी शक्तीपूढे बहुतेकांचा मृत्यू झाला होता.  त्या कंपन्या एकतर बंद झाल्या आहेत किंवा विलीन झाल्या आहेत.  आज केवळ 3 खाजगी टेलिकॉम कंपन्या आहेत, त्यापैकी व्होडाफोन आयडिया आधीच मृत्यूच्या शय्येवर आहे.  दूरसंचार क्षेत्रात फक्त जिओ आणि एअरटेलचे वर्चस्व आहे.  भूतकाळाप्रमाणे, जर अधिक टेलिकॉम कंपन्या या क्षेत्रात असत्या तर नक्कीच संपूर्ण स्पेक्ट्रम विकले गेले असते आणि सरकारला मूळ किंमत 4.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळाले असते.  सध्याची परिस्थिती, ज्यामध्ये संपूर्ण 72GHz स्पेक्ट्रम विकला गेला नाही आणि सरकारला मूळ किमतीच्या फक्त एक तृतीयांश रक्कम मिळू शकली, हा मोदी सरकारने उचललेल्या रिलायन्स जिओच्या समर्थक पावलांचा थेट परिणाम आहे.  रिलायन्स जिओला मदत करण्यासाठी सरकार आणि ट्राय कसे चुकले ते लक्षात ठेवा?  लक्षात ठेवा कसे   रिलायन्स जिओच्या उल्लंघनाविरुद्ध आवाज उठवल्याबद्दल तत्कालीन दूरसंचार सचिव श्री जे एस दीपक यांना मोदी सरकारने कसे पदावरून काढून टाकले होते?

 - *पी.अभिमन्यू,* *सरचिटणीस,* *बीएसएनएल कर्मचारी संघटना.*