पोस्ट विभागाने नॅशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉईज (NFPE) आणि ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉईज युनियन ग्रुप ‘C’ (P-3 Union) यांची मान्यता काढून घेतली आहे.

पोस्ट विभागाने NFPE आणि P-3 युनियनवर राजकीय पक्षाला निधी पुरवल्याचा आरोप केला आहे.

 त्याच्या पत्रात क्र.  SR-10/7/2022-SR-DOP दिनांक 26.04.2023, पॅरा 4 मध्ये खालील आरोप केले आहेत.

 "NFPE आणि असोसिएशनने शेतकरी चळवळीला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि कामगारांच्या कॉन्फेडरेशनला काही रक्कम तसेच CPI(M) ला रु. 4,935/- आणि CITU ला रु. 50,000/- दान केले."

 शेतकरी आंदोलनाला देणगी आणि CITU ला 50,000/- रुपये देणे याला राजकीय देणगी म्हणता येणार नाही.  *किसान सभा आणि सीटू हे राजकीय पक्ष नाहीत.*

 पुढे, NFPE च्या सरचिटणीसांनी त्यांच्या स्पष्टीकरणात सादर केले आहे की, CPI(M) ला दिलेले रु.4,935/- हे CPI(M) च्या प्रकाशनांकडून पुस्तके खरेदी करण्यासाठी *ऑनलाइन पेमेंट आहे.  *(पोस्ट विभागाच्या पत्राचा परिच्छेद ६.३ पहा.)

 4,935/- ची छोटी रक्कम स्वतःच दर्शवते की, ती राजकीय देणगी असू शकत नाही.

 त्यामुळे, हे अगदी स्पष्ट होते की, NFPE आणि P3 युनियनची मान्यता सरकारने चुकीच्या हेतूने मागे घेतली आहे.  BSNLEU सरकारच्या या अलोकतांत्रिक कृतीचा तीव्र निषेध करते आणि मागणी करते की, NFPE आणि P3 युनियनची मान्यता त्वरित बहाल करण्यात यावी. 

*-पी.अभिमन्यू, जीएस.*