BSNLEU सातत्याने मागणी करत आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती आणि दूरसंचार विभागाद्वारे प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले होते, परंतु त्यांची नियुक्ती BSNL द्वारे करण्यात आली होती, त्यांना राष्ट्रपतींच्या आदेशाने जारी करण्यात यावे आणि त्यांना सरकारी पेन्शनसाठी पात्र केले जावे.  हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.  दरम्यान, 03 मार्च 2023 रोजी पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने जारी केलेल्या एका पत्राच्या आधारे, ज्याला दूरसंचार विभागाने मान्यता दिली आहे, BSNLEU ने सचिव, दूरसंचार यांना एक अतिशय तपशीलवार पत्र लिहून अध्यक्षीय आदेश जारी करण्याची मागणी केली आहे.  सर्व कर्मचार्‍यांना DoT ने नियुक्त केले आणि प्रशिक्षणासाठी पाठवले, परंतु BSNL द्वारे नियुक्त केले गेले, DoP&PW च्या पत्राच्या समानतेनुसार. 

*-पी.अभिमन्यू, जीएस.*