BSNL मधील तिसर्या वेतन पुनरावृत्तीचा तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. कंपनीच्या शीर्ष व्यवस्थापकांना, उदा., CGMs, PGMs, GMs, इत्यादींना वेतन पुनरावृत्ती, तसेच 7व्या CPC च्या शिफारशींच्या आधारे त्यांच्या सर्व भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाली आहे, परंतु हया अधिकार्यांच्या हाताखाली काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांना मात्र वेतन सुधारणा नाकारल्या. अशी विसंगत परिस्थिती देशातील कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात नाही. कंपनी तोट्यात चालत असल्याच्या मुद्द्यावर बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्या वेतन पुनरावृत्तीचा अधिकार नाही, ही सरकारची भूमिका आम्हाला अमान्य आहे. एकापाठोपाठ आलेल्या सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बीएसएनएल तोट्यात चालली आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. उदाहरणार्थ, खाजगी ऑपरेटर्सनी 2014 मध्ये त्यांची 4G सेवा सुरू केली. तथापि, 8 वर्षानंतरही, BSNL त्यांची 4G सेवा सुरू करू शकलेले नाही. यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. मात्र, हा निव्वळ सरकारच्या धोरणाचा परिणाम आहे. कर्मचाऱ्यांना याच्याशी काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीशी संबंध जोडून कर्मचाऱ्यांना वेतन सुधारणेस नकार देणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. तिसर्या वेतन पुनरावृत्तीवर तोडगा न निघाल्यामुळे सुमारे 10,000 नॉन एक्सएकटिव्ह कर्मचारी स्टेग्नाशन समस्येने त्रस्त आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून वार्षिक वेतनवाढ मिळालेली नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी पूर्णपणे खचले आहेत. त्यामुळे BSNLEU ची केंद्रीय कार्यकारी समितीची बैठक अशी मागणी करते की, BSNL व्यवस्थापन आणि दूरसंचार विभागाने कर्मचार्यांच्या वेतन सुधारणा लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.
पी.अभिमन्यू, जीएस.