*आंध्र प्रदेश सरकारने कामाचे तास दररोज १० तासांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला - बीएसएनएलईयू या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते.*
*आंध्र प्रदेश सरकारने कामाचे तास दररोज १० तासांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला - बीएसएनएलईयू या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते.*
आंध्र प्रदेश सरकारने सर्व खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये कामाचे तास दररोज १० तासांपर्यंत वाढवण्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने म्हटले आहे की, अधिक गुंतवणूक आणि उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बीएसएनएलईयू आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते आणि ही योजना रद्द करण्याची मागणी करते. चंद्राबाबू नायडू सरकार केवळ भांडवलदार वर्गाची इच्छा पूर्ण करत आहे. हा केवळ आंध्र प्रदेश राज्यातील एकटा घडलेला विकास नाही. मोदी सरकारने सर्व विद्यमान २९ कामगार कायदे रद्द केले आहेत आणि त्यांच्या जागी चार कामगार संहिता आणत आहेत. जर हे ४ कामगार संहिता लागू केल्या तर ८ तासांच्या कामाच्या दिवसाची सध्याची व्यवस्था संपुष्टात येईल. तर, आंध्र प्रदेशात जे घडत आहे ते फक्त एक ट्रेलर आहे. इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांनी आधीच मागणी केली आहे की, कामाचे तास आठवड्यातून ७० तासांपर्यंत वाढवावेत. त्याचप्रमाणे, एल अँड टी चे अध्यक्ष एस.एम. सुब्रमण्यम यांनी आधीच मागणी केली आहे की, कामगारांनी आठवड्यातून ९० तास काम करावे. भांडवलदार वर्ग आणि सरकार कामगारांना गुलाम बनवू इच्छितात. या कामगारविरोधी उपाययोजनांविरुद्ध १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी ९ जुलै २०२५ रोजी सर्वसाधारण संपाची हाक दिली आहे. चला आपण सर्वसाधारण संपात पूर्णपणे सहभागी होऊया आणि तो पूर्णपणे यशस्वी करूया.
[स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया दि. ०७-०६-२०२५]
*- पी. अभिमन्यू, जीएस*