नवीन दूरसंचार धोरण - २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मागे ठेवू नये.

नवीन दूरसंचार धोरण - २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना मागे ठेवू नये.

भारत सरकार 'नवीन दूरसंचार धोरण - २०२५' सादर करण्याची तयारी करत आहे, तो भारतीय दूरसंचार क्षेत्रासाठी भविष्यकालीन रोडमॅप म्हणून सादर करत आहे. त्यात २०३० पर्यंत १००% ४G आणि ९०% ५G कव्हरेजचे लक्ष्य असलेले सार्वत्रिक ४G/५G कव्हरेज, मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित सुधारणांचे आश्वासन दिले आहे. मंत्रालयाने सार्वजनिक भावना आकर्षित करण्यासाठी, विशेषतः तरुणांमध्ये, १० लाख रोजगार संधींचा नारा देखील दिला आहे.

या घोषणा प्रभावी वाटू शकतात, परंतु महत्त्वाचा प्रश्न उरतो - या रोडमॅपमध्ये बीएसएनएल, एमटीएनएल, आयटीआय आणि इतर दूरसंचार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे स्थान कुठे आहे? आपण लक्षात ठेवले पाहिजे - हे पहिले "नवीन" धोरण नाही. काँग्रेस सरकारने एकदा 'नवीन दूरसंचार धोरण' आणले आणि नंतर एनडीए सरकारने 'नवीन दूरसंचार धोरण' आणले. शेवटचे दूरसंचार धोरण २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आले.

जर नवीन दूरसंचार धोरण - २०२५ खरोखरच देशाची सेवा करायचे असेल, तर ते: (१) ४G/५G विस्ताराच्या अंमलबजावणीत बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि आयटीआयची मध्यवर्ती भूमिका सुनिश्चित करेल. (२) १० लाख रोजगार संधी केवळ खाजगी क्षेत्रापुरत्या मर्यादित नसून सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये सुरक्षित, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचा समावेश असेल याची खात्री करेल. (३) खाजगी कंपन्यांना पसंती देण्यापूर्वी सार्वजनिक उपक्रमांना प्राधान्याने निधी आणि स्पेक्ट्रम वाटप प्रदान करेल.

आम्ही सर्व भागधारकांना, विशेषतः बीएसएनएल कर्मचारी आणि संघटनांना, मसुदा धोरणाचा अभ्यास करण्याचे, चिंता व्यक्त करण्याचे आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी ठोस सूचना सादर करण्याचे आवाहन करतो.