*भारत सरकारने पुन्हा एकदा व्होडाफोन आयडियाला मोठी सवलत दिली आहे.*
*भारत सरकारने पुन्हा एकदा व्होडाफोन आयडियाला मोठी सवलत दिली आहे.*
भारत सरकारने पुन्हा एकदा व्होडाफोन आयडियाला खूप मोठी सवलत दिली आहे. व्होडाफोन आयडियाकडून ३६,९५० कोटी रुपये थकबाकी म्हणून वसूल करण्याऐवजी, भारत सरकारने त्या कंपनीचे शेअर्स स्वीकारले आहेत. हे ३६,९५० कोटी रुपये स्पेक्ट्रम पेमेंट थकबाकी आहे, जे व्होडाफोन आयडियाने भारत सरकारला भरायचे आहे. २०२३ मध्येही व्होडाफोन आयडिया १६,३३३ कोटी रुपये देऊ शकली नाही, ज्यासाठी भारत सरकारने व्होडाफोन आयडियाकडून शेअर्स स्वीकारले. व्होडाफोन आयडिया ही भारत सरकारची कंपनी नाही, परंतु तरीही, भारत सरकार त्या कंपनीसाठी अमर्याद दया दाखवत आहे. सध्या, भारत सरकारने व्होडाफोन आयडियामध्ये एकूण ५३,२८३ कोटी रुपये गुंतवले आहेत आणि त्यांचे शेअर्स ४८.९९% आहेत. खरं तर, भारत सरकार आता व्होडाफोन आयडियामध्ये सर्वात मोठे शेअरहोल्डर आहे. व्होडाफोन आयडियाचा मूळ प्रवर्तक असलेल्या व्होडाफोन यूकेकडे आता फक्त १६.१% शेअर्स आहेत.
तथापि, सौंदर्य म्हणजे, व्होडाफोन आयडियामध्ये ४८.९९% शेअर्स असलेल्या भारत सरकारचे त्या कंपनीच्या व्यवस्थापनावर कोणतेही नियंत्रण नाही. व्होडाफोन आयडियाच्या संचालक मंडळात भारत सरकारचा एकही संचालक नाही. संपूर्ण व्यवस्थापन अल्पसंख्याक भागधारकांकडे आहे. मोदी सरकार अशा प्रकारे जनतेचे पैसे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना देत आहे.
*-पी. अभिमन्यू, जी.एस.*