*मातृत्व रजा ही एक संवैधानिक हमी आहे - सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.*

*मातृत्व रजा ही एक संवैधानिक हमी आहे - सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.*

सर्वोच्च न्यायालयाने काल म्हटले आहे की, प्रसूती रजा ही सामाजिक न्यायाची बाब नाही, तर ती एक संवैधानिक हमी आहे. "महिला आता कार्यबलाचा एक मोठा भाग आहेत आणि त्यांना सन्मानाने आणि सन्मानाने वागवले पाहिजे", असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाचा हवाला देत शाळेतील शिक्षिकेला प्रसूती रजेची सुविधा नाकारली होती, ज्यामध्ये तिसऱ्या मुलासाठी प्रसूती रजा देण्याची परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यात म्हटले आहे की प्रजनन आरोग्यसेवा किंवा भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यापासून वंचित राहिल्याने महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो.
[सौजन्य: टाईम्स ऑफ इंडिया दिनांक २४-०५-२०२५]
 *-पी. अभिमन्यू, जीएस.*