राष्ट्रीय आंदोलन दिन, ०१ जुलै, २०२६ – गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांच्या निराकरणासाठी बीएसएनएलच्या सीएमडींना निवेदन सादर करणे.

राष्ट्रीय आंदोलन दिन, ०१ जुलै, २०२६ – गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांच्या निराकरणासाठी बीएसएनएलच्या सीएमडींना निवेदन सादर करणे.

बीएसएनएलईयूच्या (BSNLEU) केंद्रीय सचिवालयाच्या बैठकीत गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आणि गंभीर समस्यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी राष्ट्रीय आंदोलन दिन पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व स्तरांच्या चिंतांचा समावेश असलेल्या मागण्यांच्या सर्वसमावेशक सनदेसह ०१.०७.२०२६ रोजी कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध मंचांवर वारंवार चर्चा आणि वाटाघाटी होऊनही, बीएसएनएल व्यवस्थापन गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्यात अयशस्वी ठरले आहे. या पार्श्वभूमीवर, बीएसएनएलईयूने आपला संघर्ष तीव्र करण्याचा आणि केंद्रीय सचिवालयाने मंजूर केलेल्या मागण्यांच्या सनदेचा समावेश असलेले निवेदन बीएसएनएलच्या सीएमडींना सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सीएचक्यू (CHQ) सर्व सर्कल, जिल्हा आणि शाखा संघटनांना आवाहन करते की त्यांनी संपूर्ण तयारी करावी आणि कार्यक्रमात सदस्यांचा उत्साही सहभाग सुनिश्चित करावा. राष्ट्रीय निषेध दिनाचे आयोजन हे, गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या रास्त मागण्यांवर न्याय मिळवण्यासाठी बाळगलेला दृढनिश्चय दर्शवणारे असावे.

चला, ०१ जुलै, २०२६ रोजी होणारी निदर्शने यशस्वी करूया. बीएसएनएलच्या सीएमडींना उद्देशून लिहिलेली, मागण्यांची सनद असलेली निवेदने अनुक्रमे सर्कल आणि एसएसए स्तरावरील सीजीएम आणि जीएम यांना सादर केली पाहिजेत, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाची व्यवस्थापनाला पूर्ण जाणीव होईल. निषेधाची ही सामूहिक अभिव्यक्ती व्यवस्थापनाला गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलण्यास भाग पाडेल.

_*०१.०७.२०२६ रोजीच्या राष्ट्रीय निषेध दिनासाठी मागण्यांची सनद*_

१. परवडण्यायोग्यतेच्या कलमात (Affordability Clause) शिथिलता आणून आणि दूरसंचार विभागाकडून (DoT) आवश्यक मंजुरी मिळवून गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन करारास मान्यता द्यावी.

२. एनईपीपी (NEPP) आणि ईपीपी (EPP) मधील विसंगती दूर करण्यासाठी गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पदोन्नती धोरण तयार करावे.

३. समितीमध्ये कर्मचारी प्रतिनिधींचा समावेश करून, गैर-कार्यकारी कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि सुविधा अधिक विलंब न लावता सुधारित कराव्यात.

४. दुसऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, सेवानिवृत्ती लाभांसाठी (SAB) नियोक्त्याचे योगदान वेतन अधिक महागाई भत्त्याच्या (DA) २५% वरून ३०% पर्यंत वाढवावे.

५. संवर्ग पुनर्रचना नियमांमध्ये शिथिलता आणून पुरेशा रिक्त जागा अधिसूचित करून सर्व संवर्ग आणि मंडळांमध्ये LICE आयोजित करावी.

६. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांना काश्मीर खोरे भत्ता मंजूर करावा आणि BSNL मध्ये काम करणाऱ्या नैमित्तिक मजुरांची प्रलंबित CDA थकबाकी जानेवारी, २०२५ पासून अदा करावी.

७. बदली धोरणाचा आढावा घ्यावा आणि नियम-८ व नियम-९ अंतर्गत बदलीच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा सुलभ करावा.