वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय कामगार संघटनांसोबत पूर्व-बजेट सल्लामसलत आयोजित केली.

वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय कामगार संघटनांसोबत पूर्व-बजेट सल्लामसलत आयोजित केली.
२० नोव्हेंबर २०२५ रोजी अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय कामगार संघटनांच्या नेत्यांसोबत पूर्व-बजेट सल्लामसलत बैठक घेतली. केंद्रीय अर्थसंकल्प अंतिम करण्यापूर्वी सरकार पारंपारिकपणे कामगार संघटनांचे विचार जाणून घेत असल्याने, हे सल्लामसलत एक नियमित प्रक्रिया आहे. बैठकीदरम्यान, सर्व प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आगामी अर्थसंकल्पात समावेश करण्यासाठी अनेक प्रमुख मागण्या आणि चिंता मांडल्या. एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे ईपीएफ आणि ईएसआय अंतर्गत व्याप्ती वाढवण्याची गरज, कारण कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा वर्ग अजूनही या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेबाहेर आहे. संघटनांनी सरकारला ईपीएफ अंतर्गत पेन्शनची रक्कम वाढवण्याची विनंती केली. आणखी एक प्रमुख मागणी म्हणजे प्रकल्प कामगारांसाठी भत्ते वाढवणे, ज्यांना सध्या त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असूनही तुलनेने कमी फायदे मिळतात. सरकारी प्रकल्पांच्या अपुर्‍या ऑडिटबद्दल कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी गंभीर असंतोष व्यक्त केला, असे नमूद केले की ऑडिटच्या अधीन असलेल्या खात्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यांनी भर दिला की पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठी योग्य ऑडिट करणे आवश्यक आहे. आयात शुल्काबाबत अमेरिकेकडून येणाऱ्या दबावावर भाष्य करताना, नेत्यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की भारताने निर्यात-आधारित वाढीवर जास्त अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत बाजारपेठेच्या विस्ताराला प्राधान्य दिले पाहिजे. बैठकीत CITU, AITUC, HMS, AIUTUC, SEWA आणि AICCTU चे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
-अनिमेश मित्रा-
जीएस, बीएसएनएलईयू