व्होडाफोन आयडियाला मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सवलतीमुळे, दूरसंचार क्षेत्रातील असमान स्पर्धेवरून BSNL कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध.

व्होडाफोन आयडियाला मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सवलतीमुळे, दूरसंचार क्षेत्रातील असमान स्पर्धेवरून BSNL कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध.

अलीकडेच प्रसारमाध्यमांमध्ये असे वृत्त आले आहे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रातील 'व्होडाफोन आयडिया' (Vodafone Idea) कंपनीला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'पीटीआय'च्या (PTI) वृत्तानुसार, सरकारने व्होडाफोन आयडियाच्या 'समायोजित एकूण महसुलाची' (Adjusted Gross Revenue - AGR) थकबाकी पुन्हा तपासून (reassess करून) त्यांना एक दिलासा पॅकेज मंजूर केले आहे. यापूर्वी, कंपनीची एकूण AGR थकबाकी सुमारे ₹८७,६९५ कोटी इतकी होती. तथापि, दूरसंचार विभागाने केलेल्या पुनर्तपासणीनंतर, ही थकबाकी कमी होऊन सुमारे ₹६४,०४६ कोटींवर आली आहे; तसेच कंपनीला या रकड्याच्या परतफेडीसाठी पाच वर्षांचा 'स्थगन कालावधी' (moratorium) मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे व्होडाफोन आयडियाला प्रत्यक्षपणे ₹२३,००० कोटींहून अधिक रकमेचा दिलासा मिळाला आहे. या थकबाकीची परतफेड आता पाच वर्षांनंतर सुरू होईल आणि ती दीर्घ कालावधीमध्ये विभागली जाईल. ही AGR थकबाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर निर्माण झाली होती; ज्यामध्ये न्यायालयाने AGR बाबतची सरकारची व्याख्या ग्राह्य धरली होती आणि दूरसंचार कंपन्यांवर संबंधित आर्थिक दायित्वे (liabilities) निश्चित केली होती.

तथापि, येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, व्होडाफोन आयडिया ही कंपनी 'व्होडाफोन ग्रुप' आणि 'आदित्य बिर्ला ग्रुप' यांचा एक संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) आहे आणि केंद्र सरकारने त्यांनाच आर्थिक दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की, सरकार व्होडाफोन आयडियासारख्या खाजगी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देत असताना, BSNL सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांशी मात्र वेगळ्या पद्धतीने वागले जाते. हा विषय देशात सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. BSNL मधील विविध कामगार संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनीही या विषयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत; कारण त्यांच्या मते, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये सध्या 'समान संधींची स्पर्धा' (level playing field) अस्तित्वात नाही.

-अनिमेश मित्रा-

महासचिव (GS), BSNLEU