*सरकार व्होडाफोन आयडियाला अधिक सवलती देऊ इच्छिते.*

*सरकार व्होडाफोन आयडियाला अधिक सवलती देऊ इच्छिते.* 

व्होडाफोन ही ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी आहे. व्होडाफोन आयडिया ही तिची भारतीय शाखा आहे. तरीही, भारत सरकार व्होडाफोन आयडियाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी आणि मदत करण्यासाठी मार्ग काढत आहे. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, व्होडाफोन आयडियाला सरकारला एजीआर (समायोजित एकूण महसूल) देय म्हणून ५८,२५४ कोटी रुपये द्यावे लागले. मार्च २०२५ पर्यंत व्याज, दंड आणि दंडावरील व्याजासह ही रक्कम ८३,४०० कोटी रुपये झाली आहे. मार्च २०२५ मध्ये सरकारने ३६,९५० कोटी रुपये थकबाकीमध्ये रूपांतरित केले. सध्या, भारत सरकार व्होडाफोन आयडियामध्ये सर्वात मोठा भागधारक आहे, ज्याचे त्या कंपनीत ४९.९९% शेअर्स आहेत. तथापि, व्होडाफोन आयडियाच्या व्यवस्थापनात सरकारचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. कंपनी उर्वरित एजीआर देयके सरकारला देण्यास असमर्थ आहे. या टप्प्यावर, मीडिया रिपोर्ट करत आहे की सरकार व्होडाफोन आयडियाला आणखी दिलासा देण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. त्यापैकी एक पर्याय म्हणजे परतफेडीचा कालावधी सध्याच्या ६ वर्षांच्या कालावधीवरून २० वर्षांपर्यंत वाढवणे. सरकार चक्रवाढ व्याजाऐवजी थकबाकीच्या रकमेवर साधे व्याज आकारण्याचा विचार करत आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे एजीआर मुद्द्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत थकबाकीच्या अंशतः देयकासाठी दरवर्षी १,०००-१,५०० कोटी रुपये आकारणे.

[स्रोत: इकॉनॉमिक टाईम्स दिनांक २४ जून २०२५]

*-पी. अभिमन्यू, जीएस.*