*८ ऑगस्ट २०२५ रोजी माननीय कॅट चंदीगड खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी - बीएसएनएलईयूने दूरसंचार सचिवांना पत्र लिहून आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.*
*८ ऑगस्ट २०२५ रोजी माननीय कॅट चंदीगड खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी - बीएसएनएलईयूने दूरसंचार सचिवांना पत्र लिहून आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.*
भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये सरकारला दूरसंचार विभागाने नियुक्त केलेल्या परंतु बीएसएनएलच्या स्थापनेनंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दूरसंचार विभागाच्या भरतीचा दर्जा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, दूरसंचार विभागाने अन्याय्य भूमिका घेतली आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ न्यायालयात धाव घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाच लागू केला जाईल. बीएसएनएलईयू वारंवार सरकारला पत्रे लिहित आहे, ज्यामध्ये न्यायालयात धाव न घेतलेल्या समान पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना ही सुविधा देण्याची विनंती केली जात आहे. आता, माननीय कॅट, चंदीगड खंडपीठाने ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पंजाब सर्कलमधील २५३ कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आदेश जारी केला आहे. या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया दूरसंचार विभागाने सुरू केली होती, परंतु बीएसएनएलच्या स्थापनेनंतर त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. माननीय कॅटने दूरसंचार विभागाला निर्देश दिले आहेत की ०१.१०.२००० नंतर बीएसएनएलमध्ये नियुक्त झालेल्या दूरसंचार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व २५३ कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ, जुनी पेन्शन योजना, कुटुंब पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, एलटीसी, रजा रोख रक्कम, वैद्यकीय सुविधा आणि पदोन्नतीच्या संधी यासह फायदे आणि सेवा अटींचा विस्तार करावा. माननीय कॅटची प्रत कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी जोडली आहे.