*बीएसएनएलईयू, महाराष्ट्र सर्कल युनियनच्या प्रतिनिधींनी आज मुंबईतील सीजीएम कार्यालयात संचालक (मानव संसाधन) यांना निवेदन सादर केले.*

केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव करण्यास सरकारला सक्षम करणारा कायदा लोकसभेत मंजूर करून घेण्याच्या सरकारच्या दुष्ट हेतूंचा पर्दाफाश करणारे निवेदन CITU ने जारी केले.

४जी सेवा सुरू होण्यास विलंब झाल्यामुळे बीएसएनएलच्या महसुलावर परिणाम –* *दूरसंचार राज्यमंत्री श्री पेम्मासनी चंद्र शेखर म्हणतात.

*श्रीनगर व्हॅली भत्त्याच्या देयकाची मुदतवाढ - बीएसएनएलईयूचे जीएस, पीजीएम (संस्था), कॉर्पोरेट कार्यालयाशी चर्चा करत आहेत.*

निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या कायदेशीर आणि न्याय्य पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यासाठी संसदेने कायदा मंजूर केला.

ताबडतोब वेतन सुधारणा समितीची बैठक उच्च प्राथमिकतेवर आयोजित करा, अन्यथा आंदोलने सुरू करु BSNLEU ने व्यवस्थापनाला पत्र लिहिले.